मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
जम्मू - कश्मीर से धारा 370 हटाने के मायने
- जम्मू
-कश्मीर किए दो टुकड़े होंगे
- जम्मू
कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं होगा
- जम्मू
-कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख
- जम्मू
कश्मीर अब केंद्र शाषित पर्देश
- जम्मू
कश्मीर राज्य मे विधानसभा रहेगी
- लद्दाख
भी अब केंद्र शाषित प्रदेश होगा
- जम्मू
कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा मे पेश किया गया
- जम्मू
कश्मीर राज्य को 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे
- जम्मू
कश्मीर मे अब 370 का एक ही खंड लागु होगा
- राष्टपति
रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की दी मंजूरी
- राष्ट्पति
की मंजूरी के बाद विधेयक राज्यसभा व लोकसभा मे पेश किया गया
- जम्मू
कश्मीर मे अब अलग झंडा नहीं रहेगा
- जम्मू
कश्मीर मे अब विधान सभा का कार्यकाल 5 साल का रहेगा
- जम्मू
कश्मीर मे पहले विधान सभा का कार्यकाल 6 साल का था
- जम्मू
कश्मीर मे अब अलग सविधान नहीं रहेगा
- जम्मू
कश्मीर मे अब बाहरी लोग संपत्ति ले सकेंगे
- जम्मू
कश्मीर मे लागु होंगे RTI और CAG जैसे कानून
- जम्मू
कश्मीर मे दूसरे राज्यों के लोग जमीं खरीद सकेंगे
- जम्मू
कश्मीर मे अब राष्टपति शाशन लागु होगा
- जम्मू
कश्मीर मे अब अल्पसख्यको को आरक्षण मिलेगा
- अब
अन्य राज्यों की तरह होगी जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था
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